माननीय मुख्यमंत्री, बिहार
पटना
विषयः-
सहायक प्रोफेसर की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा कराने
के संबंध में ।
महोदय,
आप
भारतीय राजनीति के बहुमूल्य मोती रहे हैं, इसलिए बिहार के छात्रों का एक बड़ा समूह
आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर हस्तक्षेप की मांग करते हैं । हम ऐसे छात्र हैं जिनकी
पृष्ठभूमि कई कारणों से 'गोल्डेन' नहीं
है लेकिन हममें अच्छा परिणाम देने का जज्बा है । आप स्वच्छ छवि के प्रशासक हैं ।
मितभाषी स्वभाव आपके नाम के अनुरुप है और परिणाम-उन्मुख कार्यशैली आपकी पहचान है ।
योग्यता के बावजूद पीछे रह जाने की पीड़ा कैसी होती है, आप
हमसे बेहतर जानते हैं । अत: हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की
बहाली में ''डिग्री लाओ, नौकरी पाओ''
की पुरानी परिपाटी को तोड़ डालने की ऐतिहासिक कोशिश के सूत्रधार
बनेंगे । हमारे प्रार्थना पत्र को पढने की कृपा कीजिए और हो सके तो सरकार में
हमारी आवाज बनिए ।
1.
आज के दौर में किसी भी क्षेत्र
में बेहतर प्रतिभा को प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा चुना जाता है । ग्रुप डी के
पदों की बहाली में भी अकादमिक रिकार्ड की गुणवत्ता संदिग्ध मानी जाती है ।
असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया इससे बाहर क्यों रहे !!
2.
यदि सामाजिक न्याय और समावेशी
विकास को वास्तव में नीति में स्थान दिया गया है तो फिर वैसे लोगों की असिस्टेंट
प्रोफेसर की बहाली में स्थान सुनिश्चित करना होगा जो समाज के हाशिए से आते हैं ,
जिनके
पुरखे साधनविहीन हैं, सतर्क नहीं रहे हैं ।
सवर्णों में भी देहातों से आने वाले छात्रों की पृष्ठभूमि ऐसा ही है ।
3.
अकादमिक रिकार्ड के आधार पर
बहाली में उस असमानता का निराकरण कैसे होगा जो अलग- अलग बोर्डों एवं विश्वविधालयों
के मार्किंग पैटर्न की भिन्नता से जन्मी है । बीएचयू में पीजी में जितना अंक मिलता
है उतना मगध विवि, पटना विवि इत्यादि में
नहीं मिलता । साथ ही एक ही विवि के अलग- अलग कालखंड में दिए गए अंकों में भिन्नता
है ।
4.
संविधान सभी भारतीयों को
बराबरी का दर्जा देता है । इसे ब्रह्म वाक्य समझकर बिहारी छात्र दूसरे राज्यों में
इंटरव्यू देने जाता है, खाली
हाथ वापस आता है और बिहार ज्यूडसरी सहित तमाम दूसरे अच्छे पदों पर हम बाहरी को दिल
खोल कर स्वागत करते हैं । आखिर ऐसी उदारता दूसरे प्रांत वाले नहीं दिखाते तो हमारी
सरकार अपने बच्चों का संरक्षण करने का उपाय वैधाधिक, व्यवहारिक
तरीकों से क्यों नहीं करती ? यदि
इंटरव्यू लेने का प्रावधान रखा जाता है तब इंटरव्यू बोर्ड के लिए चुने जाने वाले
सदस्य यूपी, झारखंड,
दिल्ली,
एमपी,
राजस्थान
से न लिये जाएं ।
5.
अकादमिक रिकार्ड में यूजीसी
रेगुलेशन 2018 के तहत जो भारांक पीएचडी डिग्रीधारियों और नेट पास अभ्यर्थी को दिया
जा रहा है वह बहुत बङी विसंगति है । जब पीएचडी को वरीयता ही देना है तब फिर हरेक
साल दो--दो बार नेट की परीक्षा आयोजित करने का क्या औचित्य है !
6.
पीएचडी की डिग्री की साख पर कई रिपोर्ट सवालिया
निशान लगा चुके हैं । खुद यूजीसी अब 2009 के रेगुलेशन के तहत पीएचडी किए जाने को
अब मान्यता दे रहा है । सवाल है कि जिन्होनें 2009 के रेगुलेशन के पहले ईमानदारी
से पीएचडी किया है, उनके हित कैसे सुरक्षित
रखे जायेंगे ? साथ ही 2009 के रेगुलेशन से
जिन्होनें पीएचडी किया है उन्होनें अपने थिसिस लेखन में कट- पेस्ट- कापी का सहारा
नहीं लिया है , इसकी गारंटी भी नहीं है
।यूजीसी ने हाल ही में इस सम्बंध में सवाल उठाये हैं । यही कारण है कि यूपी सहित
कई राज्य इसकी बहाली प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए करते हैं ।
7.
कई सारे तकनीकी पेंचों को
देखते हुए यह ज्यादा जरुरी हो जाता है कि
सभी सम्बद्ध पक्षों का हित यथासंभव सुरक्षित रहे
। इसलिए एक ऐसे माडल पर विचार किया जाए जिसमें कुछ इस तरह प्रावधान हो :-
(क)
70 अंक प्रतियोगिता परीक्षा + 20 अकादमिक भारांक + 10 अंक साक्षात्कार ।
(ख)
70 अंक प्रतियोगिता परीक्षा + 30 अकादमिक भारांक । परीक्षा में आये अंकों और
अकादमिक भारांक के आधार पर मेरिट लिस्ट बनायी जाए । साक्षात्कार नहीं होने से
बहाली की प्रक्रिया बेहद कम समय में पूरी हो सकती है ।
8. प्रतियोगिता परीक्षा में नेट / सेट / बेट /
पुराने - नये सभी पीएचडी को बैठने का मौका मिले ।
9.
प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया बदनामी से मुक्त बेदाग हो, इसके लिए जरुरी है कि परीक्षा हर विषय की वस्तुनिष्ठ 【Objectives】ली
जाए । सब्जेक्टिव में परीक्षक की मर्जी चलने लगती है । परीक्षार्थी की बायोमिट्रिक
आधार आधारित हाजिरी बने । कार्बन कापी वाली उत्तर पुस्तिका हो और हर आप्शन के बगल
में उत्तर का पहला शब्द लिखा जाए ताकि कापी नहीं बदला जा सके , न ही बाद में दूसरों के द्वारा उसमें बदलाव हो । बेहतर मानिटरिंग के लिए
परीक्षा केंद्र केवल पटना हो । विषयवार परीक्षा के लिए अलग-अलग तिथि चुन लिया जाए
। स्ट्रांग रुम पर सीसीटीवी कैमरा की निगरानी चढ जाए । चाहे तो सरकार NTA को परीक्षा लेने की जिम्मेवारी सौंप सकती है ।
10. असिस्टेंट
प्रोफेसर नियुक्त किये जाने के पांच वर्ष के भीतर पीएचडी करना अनिवार्य बनाया जा
सकता है । नेट के साथ पीएचडी करने वाले चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर को वेतन में एक
इंक्रिमेंट का लाभ दिया जा सकता है ।
11.
बीपीएससी की परीक्षाओं में पूछे गए
सवालों में से के कुछ के विकल्पों के सही-गलत को लेकर हाईकोर्ट जाने का रिवाज रहा
है । इसके लिए प्रश्न पत्र बनाने वालों की यूपीएससी परीक्षा पद्धति से अपडेट न
रहना है । अत: विवि के असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए होने वाली प्रतियोगिता
परीक्षा को इस विवाद से बचाना होगा । विवादास्पद सवालों से बचने के लिए यूपीएससी
की 2011 के पहले की आप्शनल पेपर के पीटी एक्जाम के सवालों, नेट के विषयवार पेपर के सवालों को चुना जा सकता है ।
श्रीमान, बहाली वैसे भी अनियमित रहती है । इतनी बड़ी रिक्तियां आने वाले निकट भविष्य
में बिहारी छात्रो को प्राप्त नही होगी ।
यह हम मेधावी किंतु बैकग्राउंडलेस बिहारियों के लिए उच्च शिक्षा में
प्राप्त सबसे बड़ा अवसर होगा । अत: आप हस्तक्षेप अवश्य करें । आपका हस्तक्षेप नई
शिक्षा नीति की भावना के अनुरुप होगा ।
निवेदक
(जेपी हंस)
अध्यक्ष, बिहार राज्य नेट-पीएचडी उतीर्ण छात्र
संघ, पटना
